कोरोनाका कारण महशुलको विद्युतीय सुनुवाई

कोरोना महामारीको कारणसार्वजनिक सुुनुवाई गर्ने अवस्था नभएपछि विद्युत् नियमन आयोगले प्रतिक्रियाका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ । जसअनुसार अब विद्युतीय सुनुवाई हुने भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगसमक्ष पेश गरेको विद्युत् महसुल निर्धारणको प्रस्तावउपर सर्वसाधारणको प्रतिक्रियाका लागि नेपालमै पहिलोपटक इ–हेरिङ समेतको माध्यमबाट गर्ने भएको हो । गत फागुन १ गते प्राधिकरणको महशुल प्रस्ताव स्वीकार गरेको आयोगलाई ६० दिनभित्र यसबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने यसका लागि आयोग ऐन २०७४ ले सार्वजनिक सुनुवाईलाई अनिवार्य गरेको छ ।

कोरोना भाईरस (कोभिड १९)को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ठुलो भेला वा सभा नगर्न नेपाल सरकारले गरेको सूचनालाई अनुसरण गर्दै सरोकारवालाहरूबाट सूचनाको आधुनिक प्रविधि मार्फत समेत उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रियालिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
कम्तीमा हरेक प्रदेशमा पुगेर सरोकारवालासँग विद्युत् महशुलबारे प्रतिक्रिया र सुझाव लिने योजना आयोगको थियो तर कोरोना भाईरसको कारणले ठूला भेला गर्ने अवस्था नभएपछि सुचना प्रविधिको उपयोग गरी प्रतिकृया लिन लागेको हो ।
“व्यापक रूपमा उपभोक्तामाझ पुगेर सार्वजनिक सुनुवाई गरी विद्युत् महशुलबारे निर्णय गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो तर कोरोनाको महामारीको कारण त्यो अवस्था रहेन,” नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले भने, “सबै क्षेत्रको व्यापक रूपमा सुझाव प्रतिकृयाका लागि हामी नेपालमै पहिलो पटक सूचना प्रविधि इ–हेरिङ समेतको माध्ययमबाट सार्वजनिक सुनुवाई गर्दैछौ ।” अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा मेचीदेखि महाकालीसम्मका मात्र नभई विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले समेत श्रव्य–दृश्यको माध्ययमबाट आफ्नो राय दिन सक्ने भएकोले यस्तो अभ्यासले समस्त वर्गका उपभोक्ताहरूको लागि निष्पक्ष र न्यायोचित महसुल सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
आधुनिक प्रविधिबाट प्रतिक्रिया दिन इच्छुक सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक सुनुवाई हुने दिन बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मोबाइल नम्बर ९८४७३४००३८ वा ९८४७३४००४३ वा ९८४७३४००४५ माफोन गरी वा सोही मोबाईल नम्बरको ह्यासअप वा भाईबरबाट तथा आयोगको इमेलमा समेत प्रतिकृया दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी, आयोगले आगामी चैत्र १४, १६, १७ गते बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म काठमाडौंस्थित डाइनिङ पार्क, मध्य बानेश्वर, पिपलबोटमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरूका साथै प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको कारणले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन सार्वजनिक सुचना जारी गरेपछि ती स्थानहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितीमा एक लटमा बढीमा २५ जनासम्मले मात्र प्रतिक्रिया दिने गरी कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Show More

सम्बन्धित सबै

Back to top button